В Петербурге до пандемии работало более 1300 туристических компаний, знак Safe Travel, позволяющий работать в настоящее время, получили 702 компании. Как выживают турфирмы - роют ли они траншею внутреннего туризма или потихоньку возобновляют продажи в теплые страны, которые традиционно согревали россиян зимой?
Недавно все российские поклонники выездного туризма обратили внимание на новость о том, что авиасообщение открыли с Индией, Вьетнамом, Финляндией и Катаром. И хотя новость не касается туристов, выезд возможен для иного рода путешественников, все равно лучик надежды забрезжил на горизонте туроператоров и турагентов, которые ранее продавали туры по всему миру, но уже год их бизнес заморожен. Как они выживают?
Еще одна новость на эту тему, которая не оставила турагентов равнодушными - географически близкая нам Эстония восстанавливает чартерные рейсы в Египет и Тенерифе. Конечно, нужна справка об отсутствии коронавируса, а путешествующим на Тенерифе нужен еще и QR-код и заполненная анкета, но все равно, кажется, мир начинает вспоминать о том, каким он был до пришествия ковида. К сожалению, для россиян Эстония, как и все европейские страны, закрыта.
Египет манит
Оказывается, выездной туризм из России не так уж заморожен. Из Москвы самолеты разных авиакомпаний потихоньку возобновили полеты по миру, долететь прямыми или стыковочными рейсами можно по многим направлениям. В том числе, тем, которые были популярны в доковидную эру. Например, в Египет.
"Сейчас выездной туризм ограничен прежде всего по количеству направлений, - рассказывает Светлана Нестерова, руководитель отдела по работе с турагентствами компании Ambotis Holidays в Петербурге, - в основном, пользуются спросом туры в Египет, Танзанию и на Мальдивы". Продают также Арабские Эмираты, но, учитывая множество ковидных ограничений по въезду в страну, поездки туда не пользуются популярностью. Пока фактически закрыта и Шри-Ланка. Вернее, въехать туда можно, но много преград. Однако Египет стоит особняком потому, что его власти делают множество шагов, чтобы привлечь туристов".
Москва возобновила прямые рейсы в Каир. Недостаток путешествия - 5,5 - 6 часов пути до курортов Красного моря стараются превратить в достоинство и дать возможность туристам осмотреть пирамиды Гизы по пути на море. Трасса платная, охраняется полицией. Для вылета обратно в аэропорт везут заранее, иногда выезжают за 8 часов. Европейские туристы летят "туда" через Каир, чтобы осмотреть достопримечательности, а обратно - прямо из Хургады и Шарм-аль-Шейха.
Ручеек средств
"Мы продаем пакетные туры, но только через Каир, туристы сами могут выбрать путь, как они будут добираться до курортов, мы продаем только наземное обслуживание - трансфер и отель, - поясняет Светлана Нестерова, - клиенты сами выбирают авиамаршрут, это чаще всего не только прямые рейсы из Москвы, но и полеты через Стамбул, с которым у Петербурга есть авиасообщение или Белоруссию, которая сохранила перелеты в Египет". Вместе с тем, у компании есть небольшие блоки мест на регулярных рейсах.
Таким образом, в туркомпании потек небольшой ручеек средств, которые помогают дожить до возвращения нормального туризма, как внутрироссийского, так и международного.
"В марте, когда была объявлена пандемия, мы оказались в трудном положении, - говорит Светлана Нестерова, - часть народа уволилась и перешла в другую сферу. Между тем аренду офиса никто не отменял, клиенты требовали возврата денег, поставщики услуг деньги вернуть не могли. Но основной состав выжил. Госпомощью в виде субсидий и льготных кредитов мы почти не пользовались, московский офис, возможно, пользовался больше".
Заполнены наполовину
Светлана рассказывает, что цены на отели в долларовом эквиваленте почти не менялись. "Египетские отели, конечно, ждут российских туристов, но много делают и для привлечения туристов из европейских стран, например, Германии, - делится наблюдениями менеджер туркомпании, - сейчас гостиницы в связи с ковидными ограничениями заполняются не более, чем на 50%. То есть, полупустыми они стоят не из-за недогрузки, а в соответствии с санитарными правилами".
Средний чек по Египту петербургские турфирмы оценивают в 50-60 тысяч рублей вместе с перелетом. Танзания стоит от 70-80 тысяч рублей на человека, а Мальдивы - от 100 тысяч.
Надежда есть
"Да, маленький ручеек потек, - говорит Мария Ушакова, руководитель комиссии по выездному туризму Северо-Западного регионального отделения Российского союза туристской индустрии, руководитель компании-туроператора "Арт-тревел", - вопрос в ограниченности выбора, сложности маршрута, спрос есть, но для выезда - много сложностей. Для Египта это комбинированные истории, Каир, потом - на море. Продаются Мальдивы и Сейшелы, но не много, понятно, из-за цен. Туристы летят в Стамбул, интересуются летним бронированием Турции. Куба многих останавливает - тест на вирус делают на въезде, и ты вместо отдыха можешь получить пребывание в спецотеле. Танзания за счет чартеров - сейчас более доступная, но не заменяет Таиланда и Вьетнама".
Конечно, региональным операторам не выгодно "просто ждать", поэтому еще летом они "подгрузили" онлайн-бронирование внутренних направлений и в рамках кэшбека, и без него. Уже понятно, что в этом году полноценного выездного туризма не будет. "Весной многие ездили по европейским странам - Италия, Чехия, Франция, Испания, - вспоминает Мария Ушакова, - пока и на ближайшую перспективу эти страны закрыты, но направления мы на всякий случай не упускаем из вида. Зато жители Новосибирска по нормальным ценам (5 тыс рублей авиабилет) могут съездить в межсезонье в Петербург".
Вопрос политический
Софья Шейнина, руководитель туркомпании "Толстовский дом", говорит о том, что восстановление прямых перелетов в Хургаду и Шарм - вопрос, скорее, политический, и связан с расследованием теракта 2015 года, когда российский самолет, направлявшийся в Петербург (рейс А321), был взорван террористами. Расследование в Египте так и не завершено, комиссия проверяла аэропорты на курортах уже множество раз, но постоянно находятся недостатки, которые не позволяют открыть прямые перелеты. Видимо, кому-то пришла идея предложить в качестве направления зимнего отдыха Танзанию вместо Египта. Хотя в Танзании также тепло и лететь туда не намного дольше, чем на курорты Красного моря, но замена не вполне адекватная, замечают туроператоры.
В декабре 2020 года Ростуризм констатировал, что оборот турфирм по итогам года снизился на 60% или на 2,1 тлрн рублей по сравнению с предыдущим годом. При этом Россия вошла в тройку лидеров по темпам восстановления оборота внутреннего туризма. Этому помогла госпрограмма кэшбека.
Больше всего индустрия гостеприимства пострадала в крупных городах, где турбизнес зависит от деловых мероприятий, командировок, форумов, выставок и т.д., сообщили в Ростуризме.
Арендаторы земельных участков под мелкорозничную торговлю с удивлением узнают, что плата для них переходе с договора аренды на договор размещения увеличивается вдвое. Они успешно оспаривают увеличение платы в суде. Тем временем, городской бюджет нуждается в наполнении. Но какие есть варианты, кроме самых простых?
Предприниматели, арендаторы земельных участков под нестационарную торговлю, рассказывают, что при переходе с договора аренды на договор размещения, они получают увеличение платы за пользование участком вдвое.
Переходить на договор размещения местные власти поощряют владельцев нестационарной торговли начиная с 2014 года, но делают это предприниматели неохотно, так как прав у обладателя договора гораздо меньше, чем у арендатора.
Удивительное открытие
Иногда переход - это необходимость (так город потихоньку избавляется от арендаторов), и выбирать не приходится. Юрий Рагулин, генеральный директор ООО "Айсберг", при перезаключении договора аренды на договор размещения с удивлением узнал, что плата за его торговый павильон выросла вдвое - с 5 тысяч рублей до 10 тысяч. Перестал применяться понижающий коэффициент, который используется для объектов, где продают фрукты и овощи.
"Так как у нас около 50 таких объектов, - говорит Юрий Рагулин, - и 80% из них торгуют овощами и фруктами, и имеют понижающий коэффициент, я заинтересовался - почему плату все-таки повысили? Может быть, отменили постановление, где прописаны эти коэффициенты или специальным законом их перестали использовать?", - задался вопросом предприниматель. Оказалось, нет, просто в ГКУ (ГКУ - 4 межрайонных управления комитета имущественных отношений, где заключают договоры с предпринимателями) решили, бюджет надо наполнять таким образом. Юрий Рагулин обратился в суд и его выиграл - КИО обязали использовать понижающий коэффициент.
Казалось бы, на этом история могла бы закончиться - создан прецедент для примерно 4 тысяч НТО Петербурга, которые работают по временной схеме, и могут столкнуться с такой же ситуацией (например, при продлении договора аренды, на три года по принятому в 2020-ом году ФЗ № 166).
Предприниматель выяснил, что понижающие коэффициенты не отменили, плату за участок по-прежнему начисляют исходя из принятой методики, по которой учитывают сведения из ведомости, составленной ГУИОН (госоценка), где расписаны все детали занимаемого участка.
Однако, бюджет действительно надо наполнять. Это понимает Юрий Рагулин и еще сотни добросовестных предпринимателей, работающих на рынке нестационарной торговли. Что они могут предложить?
Вовлекать в сделки
Прежде всего - вовлекать в сделки как можно больше объектов, которые простаивают, заняты незаконно или полузаконно - их арендаторы получили право на использование участка через аукцион, выиграв его потому, что завысили реальную цену в десятки, а иногда сотни раз.
Вместе с тем, выиграв аукцион и заняв участок, такие компании не собираются вносить за него арендную плату.
Нехитрая схема
К примеру, арендатор выиграл конкурс - и обязался платить, например, по 100 тысяч рублей в месяц за 9 м2 - что является нереалистичной ценой за такой маленький участок. Но арендатор вместо законного объекта площадью 9 м2, устанавливает НТО площадью 30-40 м2 и сдает его в аренду по 250 тысяч рублей в месяц, так за год победитель аукциона успевает собрать 1,8 млн. Таким образом, вложения в годовую аренду окупаются сторицей. Компании, иногда те же самые участники прежних аукционов, выходят на торги со следующими предложениями.
Как правило, эти недобросовестные участники аукциона идут на торги не с одной компанией, а хотя бы с двумя, внося обеспечительный платеж в двойном размере и создавая видимость реального конкурса. Задаток за один участок-лот составляет 300 тысяч руб. В один день на аукционе разыгрывается право аренды по 10 участкам (10 лотов). Таким образом, для участия в аукционе по всем лотам участнику необходима сумма в 3 млн рублей, а если таких компании две, то 6 млн руб. То есть, средства у мошенников есть, делает выводы малый бизнес.
Наблюдательные предприниматели рассказывают, что в Парке 300-летия есть участок, арендатор которого выиграл конкурс в мае 2019 года по сумасшедшей цене 288 тысяч рублей в месяц за 16 м2 под размещение тележек. Сейчас долг по участку составляет 10,657 тысяч рублей, из которых 5,1 млн рублей - штрафы за различные нарушения, выявленные ККИ.
По отзывам участников рынка, есть и городские помещения, которые простаивают по той же схеме и не приносят доход городу.
То есть, предприниматели хотели бы сделать торги реалистичными, чтобы по их результатам наполнялась городская казна и легальный бизнес мог бы нормально работать.
Обновлено: 18 янв. 2021 г.
Предприниматели, которые производят и продают изделия легкой промышленности, сейчас дружно распечатывают и наклеивают марки на свои товары. Но наблюдая, как проходит этот процесс в стране, они делают вывод: все поставлено с ног на голову. Оптовые рынки маркировать товар не спешат, серый импорт кордонов на границе пока не видит, а вся нагрузка упала на тех, кто продает одежду и обувь в розницу - большинство это ИП.
В материале "СДП" "Маркировка: не вовремя и ни к месту" рассматривалась тема - зачем власти внедряют маркировку именно сейчас, которая в условиях пандемии стала особенно обременительной, как для производителей, так и для торговли. Также в материале приводились цифры, озвученные Минпромторгом - в России 238 тысяч предприятий легкой промышленности, из них 45 тысяч малых, и это без учета ИП. Но именно ИП, в основном, особенно в регионах России заняты розничной продажей товаров легкой промышленности. Это небольшой бизнес позволяет выживать сотням тысяч российских семей.
"Где в стране спрятаны эти 238 тысяч предприятий легкой промышленности? - спрашивает предпринимательница Марина Лукина, - Не смешите. Если кто-то и производит в стране какую-то продукцию легкой промышленности, подлежащую маркировке, так, в основном, это те же представители малого бизнеса, как, например, в Иваново. Вот уж будет "прорыв" с ликвидацией контрафакта, когда мы остатки товара промаркируем марками с кратким описанием".
"А что дальше? Ни "Садовод", ни ТЦ Москва (крупнейшие оптовые рынки в России - Ред.) не собираются этим заниматься, - уверена Марина Лукина, - За прошедший год оптовики лишь научились наносить левую нечитаемую маркировку на обувь. Какой электронный документооборот на оптовых рынках, о чем вы? Там даже бумажных накладных никто и никогда не выписывает. Почему российских легальных ИП сделали крайними?
Оптовые рынки неприкасаемы, а отечественные ИП должны проявить чудеса смекалки, и наладить торговлю ЛЕГАЛЬНЫМ маркированным товаром. Так не с того конца начали, господа-чиновники. Закон о маркировке высветил главную проблему - народ и чиновники живут в разных государствах. Потому у нас такие законы принимаются", - такой отклик на материал о том, как малый бизнес начал внедрение маркировки для товаров легкой промышленности, ставшей обязательной с 1 января.
Предприниматели беспокоятся, что вместо того, чтобы навести прежде всего порядок на оптовых рынках в Москве, (по многочисленным свидетельствам, там продолжается продажа немаркированных товаров), власти начали с розничных продавцов. ИП, которые делают оптовые закупки на этих рынках, вынуждены перестраивать свой бизнес в соответствии с правилами системы "Честный знак". Как это поможет проследить движение денег и товаров, непонятно.
"Я давно об этом везде говорю - такого бреда нет ни в одной стране, - говорит Ирина Валерианова, соосновательница Ассоциации непродовольственной торговли и управляющая сетью магазинов женской одежды "Монплезир". - Изучала этот вопрос - и не нашла примеров. Везде государство контролирует производства и таможню, чтобы она не давала добро на левые товары. У нас все с ног на голову - таможня все в серую таможит, производства ничего маркировать не хотят, оптовые рынки - это государство в государстве со своими законами, благодаря особым связям, а предприниматели крайние, давайте на них все повесим и будем проверять! Сколько оборудования, касс, ПО, штрих кодов им продадим! А если не будут брать - отключим газ".
"Сейчас активно проверяют бренды на соответствие, но это ведь странно, ведь в том же "Садоводе" все это тоже продается, но розница, получается, продаёт бренды уже как контрафакт", - говорит предпринимательница Марине Кобалия.